Reform in judicial process under shadow of new criminal laws

 Amelioration in judicial process 

Part 4

भारत में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।आपराधिक न्याय प्रणाली  अपर्याप्त धन , जनशक्ति और सुविधाओं से ग्रस्त हैं ।इस क्षेत्र में  न्यायधीशों , अभियोजकों , पुलिसकर्मियों और  फारेंसिक विशेषज्ञों की कमी है। राजनैतिक प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण जांच एजेंसियां निष्पक्ष और मजबुत जांच नहीं कर सकते हैं।

There are more then 4.7 crore matters are pending at different level in judiciary in India .Indian judicial system has been suffered from judges , prosecutors,police and forensic  experts .investigations agencies cannot do impartial and robust investigation due to political clout /influence and interfere.



कानुन की कमियों के कारण मानव अधिकारों का उल्लघंन होता है यह अपराध  साइबर अपराध, आंतकवाद,संगठित अपराध और माब लिचिंग जैसे घिनौने अपराध पर नकेल डालता है नया कानून पुलिस और जनता के बीच तालमेल स्थापित करता है।

Human rights are violated due to loop holes in law this crime bridles over cyber crimes , terrorism,organised crimes and mob lynching .new law establishes police and public .

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बोहरा समिती और माधव मेनन समिति ने सिफारिशे लागु करने पर जोर दिया था।दो पुलिस अधिकारियों प्रकाश  सिंह और एन के सिंह  के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी न्यायालय  ने पुलिस बल को मजबूत और  जवाब देह बनाने के लिए सात निर्देश जारी कियेथे

Bohara and Madha menon committed   had focused to impose recommendation to reform judicial process .a writ had been filed by two police officers  prakash singh and n.k.singh . court had issued seven instructions to make strong and amenable police force .

यह महत्त्वपूर्ण कदम बलात्कार पीड़ितों को  त्वरित न्याय प्रदान करेगा इस कानुनों के अनुसार किसी भी पुलिस स्टेशन में एक एफ आईआर दर्ज करवाई जा सकती है ।यह सुधार  जीवन के अधिकार , स्वतंत्रता,गरीमा , गोपनीयता और निष्पक्ष सुनवाई को ढाल प्रदान करेगा 

This significant  step will provide swift justice to rape victims .an FIR  can be lodged in any police station according to these laws .this reform will provide a shield to right to live ,liberty ,glory , secrecy and imbias hearings .





यह कानून एक मजबुत कानुनी ढांचा बनायेगा  ।यह नयी शुरुआत न्यायिक क्षेत्र में नये सुरज का आगाज करेगा यह महत्वपूर्ण कदम कुशल और निष्पक्ष न्याय प्रशासन का निर्माण करेगा यह कानून  न्यायिक कार्यवाही के सुस्पष्ट शासन को स्थापित करेगा ।मानव अधिकारों के लिए रक्षक बनेगा । नये कानुनों के साये में नयी न्याय प्रणाली का जन्म होगा ।

This laws  will  make a vigorous legal structure .this initiation will invoke a new sun .this significant step will carve efficient and imbias judicial administration .this law will establish serene regime of judicial proceedings and make bulwark  for human rights .new judicial system will engender under patronage of nascent laws .


Creation and presentation by adv.pankaj joshi 







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