Cpc section 51

 

 Section 51 of the Code of Civil Procedure  (CPC) gives the court powers to enforce a decree, including by means such as attachment, sale, appointment of a receiver, or  arrest and detention of the judgment debtor to compel payment of money, but requires a show cause notice  before arrest and detention   to ensure fairness and to establish that the debtor has the means to pay and is deliberately avoiding the payment. 

Main provisions of section 51:

•  Modes of execution :  The court may adopt several modes for execution of the decree, such as:
  • Assignment of property:  Assignment of a particular property (such as a piece of land) to the decree holder.
  • Attachment and Sale:  Attachment and sale of property and the proceeds from which the decree is to be paid.
  • Arrest and Detention:  Arresting and detaining the judgment-debtor to secure payment of money (but this is a last resort and subject to certain conditions).
  • Receiver  Appointment:  Appointing a receiver to manage the property.
• Conditions for arrest and detention:
  • The court cannot order arrest or detention unless the judgment-debtor is given an opportunity to show cause as to why he should not be sent to jail.
  • This is done to ensure that the debtor has the means to pay the decree amount but is deliberately refusing to pay or concealing assets.
• Fairness:  This provision ensures fair due process, which prevents arbitrary arrest and gives the debtor an opportunity to present his case. 

In short, Section 51 gives the court various powers to give effect to the decree, but requires strict procedural safeguards (such as notice) for coercive methods such as arrest and detention. 

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 51, न्यायालय को डिक्री (फैसले) को लागू करने की शक्तियाँ देती है, जिसमें संपत्ति कुर्क करना, बेचना, रिसीवर नियुक्त करना, या धन के भुगतान के लिए निर्णीत-ऋणी (judgment debtor) की गिरफ्तारी और हिरासत जैसे तरीके शामिल हैं, लेकिन गिरफ्तारी और हिरासत से पहले कारण बताओ नोटिस देना ज़रूरी है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके और यह साबित हो सके कि ऋणी के पास चुकाने के साधन हैं और वह जानबूझकर टाल रहा है। 

धारा 51 के मुख्य प्रावधान:

• निष्पादन के तरीके: न्यायालय डिक्री के निष्पादन के लिए कई तरीके अपना सकता है, जैसे:
  • संपत्ति सौंपना: किसी विशेष संपत्ति को डिक्री धारक को सौंपना (जैसे जमीन का टुकड़ा)।
  • कुर्की और बिक्री: संपत्ति को कुर्क करके बेचना और उससे प्राप्त राशि से डिक्री चुकाना।
  • गिरफ्तारी और हिरासत: धन के भुगतान के लिए निर्णीत-ऋणी को गिरफ्तार कर हिरासत में भेजना (लेकिन यह आखिरी उपाय है और कुछ शर्तों के साथ)।
  • रिसीवर नियुक्ति: संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर नियुक्त करना।
• गिरफ्तारी और हिरासत के लिए शर्तें:
  • अदालत तब तक गिरफ्तारी या हिरासत का आदेश नहीं दे सकती, जब तक कि निर्णीत-ऋणी को यह बताने का मौका न दिया जाए कि उसे जेल क्यों न भेजा जाए।
  • यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋणी के पास डिक्री की राशि चुकाने के साधन हों, लेकिन वह जानबूझकर भुगतान से इनकार कर रहा हो या संपत्ति छिपा रहा हो।
• निष्पक्षता: यह प्रावधान निष्पक्ष प्रक्रिया (due process) सुनिश्चित करता है, जिससे मनमानी गिरफ्तारी से बचा जा सके और ऋणी को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। 

संक्षेप में, धारा 51 न्यायालय को डिक्री को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न शक्तियाँ देती है, लेकिन गिरफ्तारी और हिरासत जैसे कठोर तरीकों के लिए सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (जैसे नोटिस) अनिवार्य