Landmark judgement

 

. D.K. Basu v. State of West Bengal

Citation: (1997) 1 SCC 416

Principle laid down:
The Supreme Court held that police powers must be exercised fairly and without harassment or illegal detention. Any unnecessary restraint or coercive treatment of witnesses/persons violates Articles 21 and 22 of the Constitution.

Relevance to Section 191 BNSS:
Supports the principle that complainants and witnesses cannot be subjected to unnecessary inconvenience or illegal custody by police.

. Shamshul Kanwar v. State of U.P.

सिद्धांत:
Case diary स्वयं substantive evidence नहीं होती।
कोर्ट इसे केवल जांच में सहायता (aid) के लिए उपयोग कर सकती है।

महत्त्व:
धारा 192(4) BNSS की व्याख्या का महत्वपूर्ण निर्णय।

Land mark judgement of Section 193 bnss

Section 193 BNSS (Report of Police Officer on Completion of Investigation) corresponds to old Section 173 CrPC. इसलिए Section 173 CrPC पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय Section 193 BNSS पर भी लागू माने जाते हैं।

Landmark Judgments on Section 193 BNSS

1. Vinubhai Haribhai Malaviya v. State of Gujarat

Principle:
Magistrate further investigation का आदेश दे सकता है, even after cognizance is taken and chargesheet filed.
Court ने कहा कि न्यायहित में further investigation किसी भी stage पर आवश्यक हो सकती है. 

2. Reeta Nag v. State of West Bengal

Principle:
Final report/chargesheet दाखिल होने के बाद police further investigation कर सकती है, लेकिन Magistrate की permission आवश्यक है.
यह principle अब Section 193(9) BNSS में भी reflected है. 

3. Bhagwant Singh v. Commissioner of Police

Principle:
यदि police closure report देती है, तो Magistrate complainant/informant को सुनवाई का अवसर देगा.
Natural justice का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया गया।

4. Abhinandan Jha v. Dinesh Mishra

Principle:
Magistrate police को chargesheet दाखिल करने के लिए compel नहीं कर सकता।
Investigation police का domain है; Magistrate केवल judicial scrutiny कर सकता है।

5. CBI v. Rajesh Gandhi

Principle:
Accused को यह अधिकार नहीं कि वह तय करे कौन-सी agency investigation करेगी।
Investigation executive function है।

6. Gajendra Singh Shekhawat v. State of Rajasthan

Principle:
BNSS Section 193(9) के अनुसार chargesheet/filed report के बाद further investigation बिना Trial Court की prior permission के नहीं हो सकती. 

Important Points under Section 193 BNSS

• Investigation बिना unnecessary delay पूरी होनी चाहिए।

• POCSO और sexual offences की investigation 2 months में पूरी करना आवश्यक।

• Chargesheet/police report electronically भी भेजी जा सकती है।

• Victim को 90 days में investigation progress बताना आवश्यक।

• Further investigation के लिए Trial Court की permission आवश्यक। 

Land mark judgement of section 194 bnss in Hindi

Criminal Procedure Law के अंतर्गत BNSS की धारा 194, पुरानी CrPC की धारा 174 के समकक्ष है। यह “असामान्य मृत्यु (suicide, accident, suspicious death आदि) पर पुलिस जांच एवं पंचनामा” से संबंधित है।

धारा 194 BNSS के प्रमुख Landmark Judgments

1. Pedda Narayana v. State of Andhra Pradesh

सिद्धांत:
धारा 174 CrPC (अब BNSS धारा 194) के तहत तैयार की गई Inquest Report का उद्देश्य केवल मृत्यु के कारण एवं शरीर पर चोटों का प्रारंभिक विवरण दर्ज करना है।
यह विस्तृत साक्ष्य (Evidence) का विकल्प नहीं है।

महत्व:

• FIR या चार्जशीट जैसी विस्तृत जांच नहीं मानी जाएगी।

• Inquest report में हर छोटी बात का उल्लेख आवश्यक नहीं।

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2. Shakila Khader v. Nausher Gama

सिद्धांत:
Inquest report का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मृत्यु स्वाभाविक, आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या है।
यह रिपोर्ट केवल प्रारंभिक जांच होती है।

महत्व:

• पंचनामा में गवाहों के विस्तृत बयान आवश्यक नहीं।

• केवल apparent cause of death महत्वपूर्ण है।

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3. Amar Singh v. Balwinder Singh

सिद्धांत:
यदि Inquest report में कुछ तथ्य छूट जाएँ, तो मात्र इसी आधार पर अभियोजन (prosecution) असफल नहीं होगा।

महत्व:

• Inquest report substantive evidence नहीं है।

• Trial में मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण हैं।

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4. George v. State of Kerala

सिद्धांत:
धारा 174/194 का उद्देश्य अपराधी तय करना नहीं बल्कि मृत्यु की प्रकृति जानना है।

महत्व:

• पुलिस का प्रारंभिक दायित्व केवल मृत्यु की परिस्थितियों का पता लगाना है।

• विस्तृत दोष निर्धारण बाद की जांच में होता है।

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धारा 194 BNSS का सार

• असामान्य मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत कार्यवाही करेगी।

• Executive Magistrate को सूचना दी जाएगी।

• पंचनामा (Inquest Report) तैयार होगा।

• शरीर पर चोट, घाव, मृत्यु का कारण आदि दर्ज किए जाएंगे।

• आवश्यकता होने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

बिंदु	सिद्धांत
Inquest Report	प्रारंभिक जांच
उद्देश्य	मृत्यु का कारण जानना
Evidence Value	सीमित
विस्तृत साक्ष्य	Trial में देखा जाता है